सरकारी नीतियाँ और उसके समाज पर प्रभाव
सरकारों द्वारा विभिन्न उपक्रमों जैसे बिजली, पानी, एलपीजी सिलिंडर आदि पर चलाये जा रहे कुछ “टेरिफ प्लान” जो अलग अलग राज्यों अलग अलग भाव के हैं जिसमें सीमाएं निर्धारित की हुई हैं कि 1-200 यूनिट तक 200-400 यूनिट और उससे ऊपर, इसी तरह जल का और रसोईघर के गैस सिलिंडर का ! इससे हमें यह लगता है कि इन टैरिफों से बिजली, जल और एलपीजी की खपत कम होगी लेकिन ऐसा नहीं है बल्कि इसके प्रभाव परिवारों में पड़ते हैं